द्वारा गरीबों के मकान के अवैध निर्माण की पेनल्टी को 575 गुना बढ़ोतरी को वापस लेने को मांग को लेकर आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र
हरिद्वार 19 जुलाई 2024 ।
आम आदमी पार्टी ने प्रेस रिलीज जारी कर बताया की प्राधिकरण में नई शमन उपविधि लागू होने के चलते गरीबों के मकान के अवैध निर्माण की पेनल्टी में 575 गुना बढ़ोतरी को तुरंत वापस लेने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र प्रेषित किया है और उनसे जल्द से जल्द प्राधिकरण के अव्यवहारिक नियमों को वापस लेने की मांग की गई है।
पूर्व जिला अध्यक्ष इंजीनियर संजय सैनी ने कहा की व्यवहारिकता की क्रांति के तहत आज माननीय मुख्यमंत्री को लिखित पत्र भेजकर प्रथम आपत्ति प्राधिकरण में गरीबों के मकान के अवैध निर्माण में 575 गुना बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग की गई है। हमने मुख्यमंत्री के संज्ञान में डाला है कि पुरानी शमन उपविधि मैं क्रमशः 1000 ,2000 में ₹5000 की पेनल्टी लगती थी जो कि इस लागू उपविधि मैं 2.81 लाख, 11.5 लाख 26 लाख रुपए कर दी गई है। इस प्रकार लगभग 575 गुना बढ़ोतरी कर दी गई है जो कि विश्व के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी होगी। जबकि आम आदमी की मूल आवश्यकता रहने के लिए घर, और रोजगार है। गरीब आदमी कम संसाधन के चलते बिना नक्शा पास कर निर्माण कर लेता है ,क्योंकि उसके पास नक्शा पास कराने का शुल्क नहीं होता बिना नक्शा पास कराए निर्माण करने पर उन्हें 575 गुना पेनल्टी देनी पड़ रही है ।गरीब के लिए एक तरफ कुंआ और दूसरी तरफ खाई जैसी स्थिति हो गई है। एक तरफ सरकार गरीब लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाकर दे रही है वहीं दूसरी तरफ इन्हीं गरीबों व मध्यम वर्गीय लोग जो कि स्वयं की मेहनत की कमाई अथवा कर्ज लेकर घर बनाते हैं परंतु प्राधिकरण के अव्यवहारिक नियमों के चलते 575 गुना पेनल्टी देने को मजबूर हो जाते हैं। सरकार भी खुद मान रही है कि यह उपविधि अव्यवहारिक है बावजूद इसके इन्हीं अव्यावहारिक नियमों के चलते गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार खुद को शोषित और उपेक्षित महसूस कर रहा है। इसके अलावा यदि उनके सर्किल रेटों को 1.1 गुना कर दिया जाए तो रेट व्यावसायिक हो जाते हैं जबकि प्राधिकरण इन्हीं सर्किल रेट के 1.5 गुण से 2.5 गुना तक कर व्यवसाय की पेनल्टी ले रहा है। इसके अलावा कई ऐसे अव्यावहारिक नियम और अनियमितताएं है जिसे प्राधिकरण स्वयं दबी जवान में गलत तो मानता है परंतु फिर भी वह नियमों का हवाला देकर मनचाही वसूली कर रहा है।
प्रदेश प्रवक्ता हेमा भंडारी ने कहा की हरिद्वार की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार है की लंबी पट्टीनुमा शहर के चलते मोहल्लों के निर्माण पर भी मुख्य मार्गों के रेट लग जाते हैं। अनियमिताओं और गलत नियमों के कारण हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने व्यावहारिकता की क्रांति की शुरुआत की है। इस संदर्भ में एक पत्र आज माननीय मुख्यमंत्री को दिया गया है। पार्टी को पूरी उम्मीद है कि सरकार इस पर सकारात्मक निर्णय लेगी।
पूर्व महानगर अध्यक्ष अनिल सती ने कहा की व्यवहारिकता की क्रांति के तहत आम आदमी पार्टी माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करती है कि इस लागू शमन उप विधि को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। और जनता पर पढ़ रहे अतिरिक्त बोझ से उन्हें मुक्ति दी जाए। नहीं तो जनहित के लिए पार्टी सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी।
